लखनऊ में हुई हिंसा के मामले में रिटायर्ड IPS समेत चार अन्य को भेजा जाएगा रिकवरी का नोटिस
राजधानी में 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में हुई हिंसा मामले में रिटायर्ड आइपीएस अफसर एसआर दारापुरी समेत चार लोगों को पुलिस रिकवरी का नोटिस भेजेगी। पूर्व में पुलिस ने 46 लोगों की सूची बनाई थी, जिसमें से चार नाम हटा दिए गए थे। सवाल उठने पर एएसपी पूर्वी ने कहा कि हिंसा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। एएसपी पूर्वी के मुताबिक, परिवर्तन चौक पर हुई हिंसा में पूर्व आइपीएस, कांग्रेस नेता सदफ जाफर, मोहम्मद शोएब और दीपक कबीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इन सभी पर प्रदर्शनकारियों को बुलाने का आरोप है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, इनके खिलाफ विधि विरुद्ध सम्मेलन को संगठित ढंग से बुलाने के कारण गंभीरता से विवेचना की जा रही है। उपद्रव में संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए जांच पूरी कर रिपोर्ट भेजी जाएगी। उन्होंने सफाई दी कि उपद्रव में शामिल किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं हटाया गया है।गौरतलब है कि पुलिस ने चारों आरोपितों को उपद्रव, साजिश, हमला, बलवा और लोगों को वहां बुलाने समेत विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किया था। चारों आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया व कुछ संगठनों की ओर से पुलिस पर लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं।उपद्रवियों की पहचान के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में होर्डिंग्स भी लगाई गईं थी। लोगों से उपद्रवियों की पहचान करने की अपील की गई है। साथ ही कहा गया कि बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।बता दें, राजधानी के चार थाना क्षेत्रों हजरतगंज, कैसरबाग, ठाकुरगंज और हसनगंज में उपद्रवियों ने 19 दिसंबर को तोडफ़ोड़ कर करीब 35 वाहनों को आगे के हवाले कर दिया था। इनमें दोपहिया, ऑटो, कार और ओबी वैन के अलावा एक रोडवेज बस भी थी। इसके अलावा हसनगंज थाना क्षेत्र के मदेयगंज और ठाकुरगंज की सतखंडा चौकी को आग के हवाले कर दिया गया था। अभी तक केवल मदेयगंज में ही तहसील प्रशासन ने करीब 27 लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है। मामले में हजरतगंज पुलिस ने 46 बलवाइयो की सूची तैयार की है। नागरिक संशोधन कानून की आड़ में हिंसा फैलाने वालों से क्षतिपूर्ति की कवायद तेज हो गई है।
