भू माफियाओं से तालाबों को मुक्त कराने 7 जनवरी को मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर रीवा को सौंपा जाएगा
रीवा 5 जनवरी 2019
जल जंगल जमीन बचाओ मोर्चा के संयोजक शिव सिंह एडवोकेट ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया कमलनाथ ने हाल ही में जिले के कलेक्टरों को यह आदेश जारी किए की शासकीय संपत्ति जहां भी भू माफियाओं के कब्जे मैं हैं उन्हें तत्काल मुक्त कराया जाए लेकिन सरकार का यह आदेश बेअसर हो गया श्री सिंह ने बताया कि विगत 1 वर्ष से लगातार तालाब बन भूमियों पर भू माफियाओं के कब्जे की जानकारी दस्तावेजों सहित जिला प्रशासन को दी जाती रही हैं
लेकिन आज तक जिला प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं किया वर्तमान में बंदोबस्ती रिकॉर्ड मुताबिक जिले में कुल तालाबों की संख्या 1545 है लेकिन आज 30 फ़ीसदी भी तालाब सुरक्षित नहीं है जिनके कारण आज जिले में व्यापक जल संकट व्याप्त है इसी तरह प्रदेश के अंदर लाखों तालाब अवैध कब्जे का शिकार हो चुके हैं जिनको मुक्त कराए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन 7 जनवरी 2020 को दोपहर 1:00 बजे कमिश्नर रीवा संभाग रीवा को जल जंगल जमीन बचाओ मोर्चा के द्वारा सौंपा जाएगा आप सभी से समय पर पहुंचने की अपील की गई है
