मोर्चा की मांगों पर निर्णय होना प्रारंभ
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की मांगों पर मुख्य सचिव ने 26-12- 2019 को अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय के क्रम में राजकीय निगमों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी की भात 12% डी.ए. मानदेय जारी हो गया है। जिन निगमों में छठवां वेतन आयोग लागू है वहां 154% डी.ए. मिलेगा यह जानकारी देते हुए मोर्चा के अध्यक्ष श्री बी पी मिश्रा ने बताया कि निगम महासंघ की मांगों पर भी आलोक कुमार प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम एवं अपर मुख्य सचिव वित्त से हुई वार्ता के बाद कुछ निर्णय सामने आए हैं।
प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम ने कहा है कि संबंधित निगमों से संबंधित प्रमुख सचिवों के साथ उक्त बैठक करके सातवें वेतन आयोग का लाभ शेष बचे निगमों को दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी निगम की मांगों पर एक मां में निर्णय करने का निर्देश प्राप्त हुआ था।
श्री मिश्र ने बताया कि फिल्ड के कर्मचारियों को फिक्स यात्रा भत्ता क्षेत्र का करने का शासनादेश जारी किया गया है। इसके अलावा एक सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों के डीएमए बढ़ोत्तरी का निर्णय हो चुका है।
आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन जेम्स पोर्टल से नियुक्ति करने उन्हें हटाए न जाने तथा वरीयता सूची बनाने आज का आदेश जारी हो गया है। मोर्चा द्वारा उसमें कुछ संशोधन करने हेतु प्रस्ताव दिया जा चुका है।
श्री मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अपर मुख्य सचिव वित्त से बैठकर मांग की है कि इस माह में वेतन विसंगतियां को अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल ने आश्वासन दिया है कि इस माह में निर्णय कराने का प्रयास कर रहे हैं।
मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्रा एवं महामंत्री शशि कुमार मिश्र ने मुख्य सचिव से भेंट कर मांग की है कि इस माह मे वेतन समिति की संस्तुतियों पर आवश्यक निर्णय करा दे।
